पुणे : ‘मंत्रिमंडळाच्या १० एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चवड शहरासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापनेसाठी मंजुरी देण्यात आली. शहराची वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षणसंस्था वाहनांची संख्या तसेच गुन्ह्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासाठी ३९३ कोटी रूपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे,’ अशी माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड हे औद्योगिक शहर म्हणून प्रसिद्ध आहे. हिंजवडी परिसरात आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यामुळे या शहरात राज्यासह देशाच्या विविध भागातून येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत आहे. आज शहराची लोकसंख्या २२ ते २३ लाखाच्या दरम्यान पोहचली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये शैक्षणिक व इतर भौतिक सुविधांचा विस्तार होत आहे. येथे नव्याने झालेली महाविद्यालये, वाढलेली कारखानदारी व आयटी कंपन्यांमध्ये असलेले कामगार, राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते यामुळे भागात अनेक कामगार संघटना अस्तित्वात आल्या आहेत. पर्यायाने गुन्ह्यांच्या प्रमाणावरही वाढ होत आहे. यामुळे येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय असावे, अशी अनेक दिवसांपासूनची पिंपरी-चिंचवडवासियांची मागणी होती. याबाबत पालकमंत्री म्हणून बापट यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला होता.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महापालिका क्षेत्रात आजवर ३९ पोलीस स्थानक पुणे पोलीस आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत येत होती. वाढत्या औद्योगिकरण, तसेच शहरीकरणाबरोबरच या शहरात गुन्हेगारीत ही वाढ झाली. पोलिसांनी गुन्हेगारी संपवण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र लोकसंख्येच्या मानाने असणारी पोलिसांची अपुरी संख्या यामुळे पोलिसांच्या प्रयत्न अपुरे पडत होते; तसेच लोकसंख्येच्या मानाने येथील वाहनांच्या संख्येमध्ये वाढ होऊन वाहतूक नियोजन करणे ही पोलिसांना अवघड जात होते.
या स्वतंत्र आयुक्तालयात निगडी, पिंपरी-चिंचवड, भोसरी, भोसरी एमआयडीसी, वाकड, हिंजवडी, सांगवी, दिघी, चिखली तसेच ग्रामीण भागातील चाकण, आळंदी, देहूरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी या १५ पोलीस स्थानकांसह दोन परिमंडळांचा पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत असणार आहेत. मुख्यालयासाठी तात्पुरती भाडे तत्वावर जागा घेण्यात येणार आहे; तसेच या आयुक्तालयासाठी दोन हजार ६३३ नवीन पदांची निर्मिती करणार असल्याचे ही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
